पूरग्रस्तांना निधी उपलब्ध करताना विशिष्ट निकष अपेक्षित

यंदाच्या पावसाळी हंगामात महाराष्ट्राच्या दक्षिण आणि कोकण पट्ट्यामध्ये जोरदार नुकसान झाले. या पूर  परिस्थितीतून सावरताना राज्यसरकारने अनेक उपयुक्त उपाययोजना अवलंबिल्या. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी राज्य सरकारच्या पूरपरिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध उपाययोजनांची माहिती माध्यमांना दिलेली आहे. तसेच त्यांनी केंद्र शासनाच्या निरीक्षणपथका सोबत यशस्वी मिटींगही केलेली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले की राज्य सरकार केंद्र सरकारला अधिकाधिक निधी महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्युक्त करेल व यासाठी केंद्र शासनाचे एक पथक या भागाच्या तपासणीसाठी येणार आहे. तत्पूर्वी राज्य शासनाने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे 6800 करोड रुपयांच्या निधीची मागणी पूरग्रस्त भागासाठी पहिल्या मेमोरेंडम द्वारे केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या तपासणीनंतर यावरील सविस्तर मेमोरेंडम केंद्र शासनाला सादर करण्यात येईल.

यासंदर्भात श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केंद्र शासनाच्या पथकाबरोबर सह्याद्री गेस्ट हाऊस मुंबई येथे बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीला प्रमुख सचिव श्री. अजोय  मेहता आणि इतर विभागांचे सचिव उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान सर्व सभासदांनी महत्त्वाचे निरीक्षणे आणि सूचना मांडल्या. 

या बैठकीदरम्यान श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी माहिती दिली की या पथकामध्ये सात सदस्यांचा समावेश असून पूरग्रस्त भागाची तपासणी सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पाटील  आणि पालघर जिल्हा येथे सदर पथक जाऊन करणार आहे. या पथकाचे नेतृत्व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन बोर्डाचे उपसचिव डॉक्टर ठीरुपुगाझ आणि पाणी, व्यवस्थापन, दळणवळण, कृषी, ग्रामीण विकास, तसेच अर्थ विभागाच्या अधिकारी यांचा यामध्ये समावेश आहे. या बैठकीदरम्यान महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी एक महत्त्वपूर्ण सूचना दिली की पूरग्रस्त भागामध्ये मदत करीत असताना विशिष्ट निकषांचा विचार केला जावा ज्यामध्ये पूरग्रस्त लोक, नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण आणि त्याचा लोक जीवनावर झालेला परिणाम यांचा परामर्ष घ्यावा.

श्री पाटील यांच्या मते या नैसर्गिक आपत्तीचा विपरीत परिणाम फक्त शेतकऱ्यांवरच झालेला नाही तर या परिसरातील सर्वात मूलभूत सुविधा विस्कळीत झालेले आहेत आणि हे नुकसान एखाद्या वर्षात भरून येणारे नाही तर कमीत कमी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी परिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी जाईल.

या बैठकीदरम्यान प्रमुख सचिव म्हणाले की यंदा पाऊस दहापट जास्त प्रमाणात पडला आणि तोदेखील अचानक त्यामुळे लोकांना सावध करण्याची संधीही मिळाली नाही. सुदैवाने यंत्रणांना सात लाख लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले तरी यापुढे एन. डी. आर. एफ. निकषांमध्ये सुटकेच्या ऑपरेशन संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात यावेत. प्रमुख सचिव पुढे म्हणाले की कोल्हापूर, सांगली जिल्हे प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत आणि तेथे शेतांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पैशांची मदत देत असताना पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरसकट निकष न लावता शुगर केन, द्राक्षे, फळबागा अशा विविध पिकांना वेगवेगळ्या पद्धतीचे निकष लावावेत. 

पुढे ते म्हणाले की कोल्हापूर जिल्हा हा प्रामुख्याने दूध उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो तसेच या उद्योगामध्ये महिलांचा सहभाग अधिक आहे या गोष्टींचाही विचार करण्यात यावा. प्रमुख सचिव म्हणाले की इतर अनेक गोष्टींसाठी निधीची आवश्यकता आहे. शहरी विभागाला या परिस्थितीचा मोठा आघात झालेला आहे. छोटे दुकानदार, उद्योग, रस्त्याकडेची दुकाने, वाहतूक उद्योग या सर्वांचे नुकसान झाले असून त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी मदतीची आवश्यकता भासेल. तसेच सरकारचा या भागातील रस्ते सुधारण्याचा आणि उंची वाढवण्याचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे नदी किनाऱ्यावरील वस्त्या अधिक सुरक्षित ठिकाणी हलवून त्यांच्या चांगल्या घरांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे व या सर्वांसाठी भरघोस मदतीची आवश्यकता लागणार आहे.  

सारांश, केंद्र शासनाच्या पथकाबरोबर झालेली बैठक अत्यंत फलदायी होती ज्याद्वारे महत्त्वपूर्ण सूचना आणि निरीक्षणे या पथकासमोर मांडण्यात आले. माननीय महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पूरग्रस्तांना मदत देत असताना सरसकट निकषांऐवजी विशिष्ट निकष लावावेत अशी महत्त्वपूर्ण सूचना दिली आणि या सूचनेला प्रमुख सचिव यांनी विविध उदाहरणांच्या माध्यमातून  सबळ केले. याद्वारे केंद्र शासनाच्या पथकाला केंद्र शासनाच्या पथकाला आर्थिक मदतीची तत्परता जाणवेल आणि त्यानुसार केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर आदेश दिले जातील