मराठा समुदायाचे आरक्षण वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना लागू

मराठा समुदायाची मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती आणि 2018 मध्ये ती मान्य करण्यात आली. हा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील बीजेपी सरकारसाठी एक उत्तुंग  यशाची कमान ठरला. मराठा समुदायाला 16% आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणामध्ये दिलेले असताना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिये दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादंग उठला आणि या वर्षी हे आरक्षण नाकारण्यात आले. राज्याचे महसूल मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील हे मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्षही आहेत आणि त्यांनी मराठा समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत निश्चिंत राहण्यास सांगितले तसेच हे आरक्षण लागू होईल असा विश्वास दिला.

राज्याचे महसूल मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी माहिती दिली की मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या वर्षापासूनच लागू झालेला आहे. राज्य सरकारने यासाठी आवश्यक ती पावले उचलून वटहुकूम काढलेला आहे. या प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान एक तांत्रिक मुद्दा समोर आला होता, ज्यानुसार आरक्षणाचा निर्णय 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी लागू झाला, तर वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची सुरुवात 2 नोव्हेंबर 2018 पासून सुरू झाली होती. या तांत्रिक मुद्द्यामुळे मराठा समुदायाच्या आरक्षणाचा निर्णय या वर्षासाठी लागू नाही असे म्हणण्यात आले होते. परंतु राज्य सरकारने आवश्यक ती पावले उचलून मराठा जातीच्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 16 टक्के आरक्षण या वर्षापासूनच लागू केले आहे.

श्री. चंद्रकांत दादा पाटील पुढे म्हणाले की मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यामागे कोणताच राजकीय उद्देश नव्हता तर ते बीजेपीचे एक मिशन होते. बीजेपी सरकारने माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षण आयोगाची स्थापना केली. या योगाने उत्कृष्ट काम करून मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध केले आणि मराठा समाजाला 16% आरक्षण यामुळे नोकरी आणि शिक्षणामध्ये लागू झाले. परंतु यावर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला तांत्रिक कारणासाठी 16 टक्के आरक्षणाचा निर्णय नाकारण्यात आला होता. या निर्णयावर मराठा विद्यार्थ्यांनी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला होता.

श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मते तारखांचा तांत्रिक मुद्दा आता सोडवलेला आहे आणि मराठा विद्यार्थ्यांचा आरक्षण कोटा वापरून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याचा मार्ग सोपा झालेला आहे.  हा निर्णय मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासादायक ठरलेला आहे.

मराठा समाजाला 16% आरक्षण हा बीजेपी सरकारच्या मागील कालावधीतील उत्तुंग यशदायी निर्णय होता. महाराष्ट्र राज्य कृषी आणि महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील हे या निर्णयासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांबरोबर श्रेयस्कर मानले जातात. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान मराठा विद्यार्थ्यांना आधार दिला. यंदाही वैद्यकीय प्रवेशादरम्यान सोळा टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाचा बीजेपी सरकारला फायदा होईल. कारण याअगोदर या प्रक्रियांमध्ये विरोधी पक्षांनी बीजेपीवर टीका करून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्र राज्यामध्ये  बीजेपीला अनुभवी, महान नेत्यांची परंपरा आहे आणि श्री. चंद्रकांत दादा पाटील हेदेखील बीजेपीचे प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. अशा अनेक नेत्यांची कर्तृत्वशाली आणि शक्तिशाली नेतृत्वशैली बदलत्या महाराष्ट्राला नक्कीच विश्वासार्ह वाटेल.