महसूल विभाग - तांत्रिक नवकल्पनांचे ठिकाण

महाराष्ट्र राज्य महसूल विभाग महसूल विभागाच्या कामकाजासाठी अभिनव व वैज्ञानिक पद्धती राबवित आहे. यात ऑनलाईन प्रॉपर्टी कार्ड, परीक्षेसाठी जीआयएस प्रणालीचा वापर आणि जमिनीचे मॅपिंग आणि जमीन तपासणीच्या उद्देशाने ड्रोन कॅमेराचा वापर समाविष्ट आहे. आमचे अत्यंत अनुभवी व कुशल मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात विभाग उत्कृष्ट काम करीत आहे. त्यांनी महसूल विभाग रिकच्या बदललेल्या प्रक्रियेची माहिती दिली त्यांनी नुकतीच महसूल विभागाच्या बदललेल्या प्रक्रियेची माहिती दिली.

मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सर्व शहरांसाठी जीआयएस-आधारित निरीक्षण व गावठाणातील जमिनीचे मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावठाण मालमत्तेसाठी जीआयएस प्रणालीचा वापर करून प्रॉपर्टी कार्ड देखील तयार केले जाईल. या निर्णयामुळे त्याच्या सीमा निश्चित करून सरकारी जमीन मालमत्तांचे संरक्षण करण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होईल. हे जमीन अचूक मॅपिंग आणि त्यानुसार प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यास मदत करेल. हे शहरातील रस्ते, जलकुंभ, शासकीय आरक्षित लँडस्केप्सची नेमकी ठिकाणे देखील परिभाषित करेल आणि यामुळे सरकारी मालमत्तांमधील अतिक्रमण रोखण्यास मदत होईल.

सूत्रांच्या माहितीनुसार ही प्रक्रिया कर आकारणी, बांधकाम परवानग्या आणि अतिक्रमण रोखण्याच्या प्रक्रियेस सुलभ व मदत करेल. भूखंड नकाशे सहजतेने उपलब्ध होणार असल्याने गृह कर्ज संपादनाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. हे शहर किंवा गावचे आर्थिक आणि औद्योगिक महत्त्व सुधारू शकते. हे जमीन मालकीशी संबंधित ई विवादांचे निराकरण करण्यात देखील उपयुक्त ठरेल. 39733 गावांसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून 1.4 कोटी जागेसाठी प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले जाईल. जीआयएस, ड्रोन इत्यादी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया प्रचंड सरलीकृत केली जाईल जीआयएस प्रणालीच्या वापरामुळे अचूक स्केलिंग साध्य करता येईल. प्रत्येक विश्लेषित मालमत्ता नंतर प्रॉपर्टी कार्डवरील ओळख नंबरद्वारे ओळखली जाईल. सरासरी मालमत्ता धारकांकडून या प्रक्रियेसाठी सुमारे 500 रुपये शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे आणि लहान क्षेत्राच्या मालमत्ताधारकांसाठी सूट दर लागू शकतात.

श्री. पाटील म्हणाले की ड्रोन कॅमेरा theप्लिकेशन 40000 खेड्यांमध्ये भू-मॅपिंगच्या उद्देशाने आधीच केले गेले आहे. आमच्या विभागाकडे ही एक उपलब्धी आहे आणि बर्‍याच जमीन मालकांना आणि सरकारला या चरणाचा फायदा मिळेल.

माननीय महसूलमंत्री श्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वात विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. लँड मॅपिंगच्या उद्देशाने जीआयएस आणि ड्रोन कॅमेरा वापरल्याने प्रक्रिया अनेक पटीने वेगवान होईल. हे निर्णय विभागातील तांत्रिक बाबी दर्शवितात.

महसूल विभागासाठी तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यास महसूल विभागाची कार्यशैली मोठ्या प्रमाणात सुधारली जाईल आणि यामुळे नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, गव्हर्निंग सिस्टमला त्यांच्या प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक बदल स्वीकारणे आणि त्यामध्ये समाविष्ट करणे देखील आवश्यक आहे. महसूल विभागाने अशाच प्रकारे इतर विभागांसाठी एक मोहक उदाहरण निर्माण केले आहे. पूर्वीचे कोणतेही सरकार किंवा त्यांचे संबंधित महसूल विभाग त्यांच्या कार्यपद्धतींमध्ये इतके नाविन्यपूर्ण नव्हते, ज्यामुळे आकडेवारीचा गैरवापर झाला आणि श्री. चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वात सध्याचा महसूल विभाग मागील सरकारच्या चुका सुधारण्यासाठी कठोर परिश्रम करीत आहे. सरलीकृत व पद्धतशीर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि प्रणाली सुधारण्यासाठी त्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.