वांद्रे सरकारी वसाहतीचे नवनिर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारची सकारात्मक पावले

महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली वांद्रे सरकारी वसाहतीचे नवनिर्माण करण्याच्या करून सरकारी नोकरांना स्वतःची नवीन घरे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक आहे.  यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केली जाईल. सदर समितीला या प्रस्तावावर अहवाल तयार करून एक महिन्याच्या आत सादर करावा लागेल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

वकील अनिल परब यांनी लक्षवेधीमध्ये सदर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी असे मत मांडले होते की वांद्रे सरकारी वसाहतीत राहणाऱ्या सरकारी नोकरांना कायदेशीर स्वतःची घरे सरकारकडून उपलब्ध करुन देता येतील का? या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की सरकार या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलेल ज्यामुळे वांद्रे सरकारी वसाहतीतील लोकांना स्वतःची घरे उपलब्ध होतील. यासाठी एका स्वतंत्र समितीची स्थापना केली जाईल आणि या समितीने पुढील प्रस्तावावर अभ्यास आणि विश्लेषण करणे अपेक्षित आहे. या समितीने विविध मुद्द्यांवर आपला अहवाल सादर करावा, ज्यामध्ये घरांच्या किमती,  घरांसाठी नवीन जागा इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश राहील. या समितीमध्ये वकील श्री. अनिल परब, श्री भाई गिरकर, श्री किरण पावस्कर, श्रीमती विद्या चव्हाण इत्यादींचा समावेश असेल. या प्रस्तावासाठी मांडण्यात येणारे निकष हे प्रायोगिक तत्त्वावर असतील.

सरकारी वसाहतीची स्थापना 1959 मध्ये झाली असून या वसाहतीचे बांधकाम 1975 पर्यंत चालले होते. ही वसाहत 96 एकर जागेवर प्रस्थापित असून, यामध्ये 4782 सदनिकांचा समावेश आहे. ही वसाहत 50 ते 60 वर्ष जुनी आहे आणि त्यामुळे इथे अनेक समस्या आणि दोष निर्माण झालेले आहेत. या वसाहतीतील प्रमुख  समस्या तडे जाणे आणि लोखंडी सळ्यांचे गंजणे या आहेत. प्रत्यक्षात येथील 5 इमारतींना धोकादायक घोषित केल्यामुळे आणि त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च आवाक्‍याबाहेर असल्यामुळे 452 सदनिकाधारकांना  तात्पुरते दुसऱ्या इमारतीमध्ये हलवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बांद्रा सरकारी वसाहतीमधील रहिवाशांचा मुद्दा उपस्थित करणे आवश्यक होते. वकील श्री. अनिल परब यांनी हा मुद्दा लक्षवेधीमध्ये मांडला तसेच येथील सरकारी नोकरांना कायमस्वरूपी स्वतःची घरे उपलब्ध करून देण्याबद्दल विचारले. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी अत्यंत सकारात्मकपणे उत्तर दिले. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील या प्रस्तावासंदर्भात सकारात्मक वाटले तसेच त्यांनी सरकारी नोकरांना आधुनिक आणि आरामदायी घरांची व्यवस्था व्हावी व त्यादृष्टीने बांद्रा सरकारी वसाहतीचे पुनर्निर्माण व्हावे यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील असे आश्वस्त केले.

या चर्चेदरम्यान इतर उपस्थितांमध्ये श्री. किरण पावसकर, श्री. विनायक मेटे, श्री. भाई गिरकर आणि श्रीमती विद्या चव्हाण उपस्थित होत्या.

महसूल मंत्री माननीय श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी वांद्रा सरकारी वसाहतीच्या पुनर्निर्माणाबद्दल याबद्दल अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. तसेच त्यांनी घेतलेल्या नवीन समितीच्या स्थापनेचा निर्णय त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमधील पद्धतशीरपणा आणि अभ्यासू वृत्ती यावर प्रकाश टाकतो. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील हे राज्यातील अनेक विभाग प्रभावीपणे सांभाळत आहेत आणि त्यांनी हाती घेतलेले आणि पूर्णत्वास नेले विविध प्रकल्प विश्‍वासार्ह आणि स्तुत्य आहेत. या नवीन प्रकल्पांमधून त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल  त्यांना वाटत असणारा आदर, काळजी ,आणि जिव्हाळाही दर्शवतो. बांद्रा सरकारी  वसाहतीचे  पुनर्निर्माण  झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा अत्यंत फायदेशीर निर्णय असेल.